भारत के संविधान का इतिहास - भारत में कंपनी शासन के समय के चार्टर अधिनियम 1773 - 1858

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Sumir Sharma, Apr 10, 2018 - Education - 93 pages

भारत के संविधान का इतिहास - भारत में कंपनी शासन के समय के चार्टर अधिनियम 1773 - 1858 एक Textbook है।


यह पुस्तक आप को विविध प्रश्नों का उत्तर आसानी से तैयार करने में बहुत उपयोगी होगी | 1773 का कानून, 1784 का पिट का भारत कानून, 1813 और 1833 का तुलनात्मक अध्ययन आसानी से तैयार किया जा सकता है | 1858 के बाद कानूनों पर समीक्षा लिखने के लिए भी यह पुस्तक उपयोगी है | यह पुस्तक आप के पुस्तक संग्रह में बनी रहनी चाहिये |


पुस्तक की अंतर्वस्तु इस प्रकार है।


• अध्याय 1: ईस्ट इंडिया कंपनी का संक्षिप्त इतिहास - East India Company in Brief


• अध्याय 2: विनिमयन अधिनियम 1773 - Regulating Act 1773


• अध्याय 3. पिट का इंडिया एक्ट 1784 - Pitt's India Act 1784


• अध्याय 4. 1793 का चार्टर अधिनियम - Charter Act 1793


• अध्याय 5. 1813 का चार्टर अधिनियम - Charter Act of 1813


• अध्याय 6. 1833 का चार्टर अधिनियम - Charter Act of 1833


• अध्याय 7. 1853 का चार्टर अधिनियम - Charter Act of 1853


• अध्याय 8. बेहतर भारत सरकार अधिनियम 1858 - Act of Better Government of India 1858


• परिशिष्ट I - Appendix I: Bibliography Note


• परिशिष्ट II - Appendix II: A Letter from the Desk of the Author

From inside the book

Contents

Section 1
1753
Section 2
1754
Section 3
1755
Section 4
1763
Section 5
1773
Section 6
Section 7
Section 8
Section 9
Section 10
Section 11

Common terms and phrases

अधिनियम ने अपनी अपने आफ इंग्लैंड इस इसने उन और कंपनी के कपनी कर दिया गया करना करने के लिए का अधिकार कानून काम कि किए किया गया किया था किसी भी की की परिषद कुछ के चार्टर अधिनियम के तहत के रूप में के साथ को कोई क्राउन क्षेत्रों गई थी गए गवर्नर जरनल जब जो तक तरह तो थीं थे दिया गया था दी गई द्वारा नहीं निदेशक मंडल निदेशकों नियंत्रण बोर्ड नियम नियुक्त ने कंपनी ने भारत पर परन्तु परिषद परिषद के पहले प्रशासन प्राप्त प्रावधान प्रेसीडेंसी बंगाल बन बना बोर्ड के ब्रिटिश संसद ब्रिटेन भारत अधिनियम भारत के भारत में भारत सरकार भारतीय महत्वपूर्ण मामलों मुख्य में एक में कंपनी यह रहा राजनीतिक राजस्व राज्य रुप लंदन लार्ड वाले विनियमन अधिनियम वे व्यापार व्यापारिक शक्ति शासन संविधान संसद ने संसद में सकता सदस्य सभी समय सरकार के से स्थापित ही हुई हुए है हैं हो होने

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